ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ) ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2% ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4% ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ 35,000 ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 7.9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਨ।

ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੂੰਆਂ ਇੰਜਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ਼ਮੀਨ/ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਵਿਕਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਏ। ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ। 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਿ ਇਹੋ ਮਿਰਚਾਂ 27 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ।

ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਏ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਲ ਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਨਸਪ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਐਗਮਾਰਕ ਮਾਰਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਪਦਾਰਥ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000