ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਚੈਨੀ

ਡਾ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 503620 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 62.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੀ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਖਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ’ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਮਤਲਬ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਤੱਕ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੌਮ ਬਰਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 3100, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16661 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 2200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ‘ਇੱਛਤ ਸਮਾਜ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਧੁੰਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਚੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 90411-13193