ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡਾਇ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਦੀ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਰੁੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ; ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ’ਚ 184 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਰਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ (ਸੋਡੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ 1.75 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਕਰਦਾਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ।