ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮਿਆਦੀ ਜਾਂ ਆਵਰਤੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਭਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ- ਇਕ ਲੇਖੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲੇਖੇ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ। 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ; ਉਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 88 ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 90.5 ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ; ਚਲੰਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 90.7 ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 100.7 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 22.5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਚਲੰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁੜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਭਾਵ 88.5 ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਜੇ ਵੀ 116.5 ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਖਪਤਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਖੰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 120 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਯਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2019 ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ 104.6 ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 133.4 ਦੀ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਉਭਾਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤੱਲਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਏ ਹੋਣ; ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਲੰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 50 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਮਈ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਉਦੋਂ ਵੀ 100 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 60 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲੰਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲੰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 88.5 ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ (85.6) ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 104.6 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਰੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਚਲੰਤ ਉਭਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੰਤ ਖਪਤਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 100 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।