ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ: ਉਗਰਾਹਾਂ

06:00 AM Jan 03, 2025 IST
ਜੈਤੋ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ।

ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਜੈਤੋ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਭਖ਼ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ‘ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022’ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੈਤੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement