ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਾਰਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ?