ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 60 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 375 ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.48 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 16 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 9.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸੋਦਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਾਇਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ, ਕਾਰਜਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੋ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।