ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 1 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਧਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।