ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੀਤੀ

04:05 AM Apr 21, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਵੈਪ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ’ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵੈਪ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਨੀ-ਵਸੂਲੀਆ (ਰਿਸੀਵਰ) ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਤੇ ਤੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਓਟੀਟੀਓ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ।
ਉਂਝ, ਸਵੈਪ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਵੈਪ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਪ ਢਾਂਚਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ।

Advertisement

Advertisement