ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਅਸਰ

ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਐਪਸ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ- ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਤੇ ਰੰਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਜਾਂ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਂ-ਮਾਈਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕਰਨ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉੜੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਾਂ ਬੈਸਰਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਡਰਾਵਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਦਿ ਰਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਇ ਦੀ ਹੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ (ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ) ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜੈ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਸਰਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਉਹੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਸਨ ਪਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੌਂ ਘਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾ ‘ਘਰ ਬਦਲੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜੋ ਬੈਸਰਨ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਘਰ ਤੁਰੰਤ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਹੇ ਗਏ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੁਣ ਜਾਂਚਾਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੰਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਸਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਰਸ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖਿ਼ਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।