ਕਣਕ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 425 ਰੁਪਏ, ਛੋਲਿਆਂ ’ਚ 105 ਰੁਪਏ, ਜੌਂ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੌਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 115 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 105 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 5440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 425 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 6425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ’ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੰਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48.67 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 67.95 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 11.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 1,968.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਮੈਨ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਾਰਡ), ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹਾਇਕ, ਪੁਆਇੰਟਸਮੈੱਨ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 11,07,346 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 1.50 ਅਰਬ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6.5 ਅਰਬ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ