ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

07:46 AM Oct 10, 2023 IST
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। -ਫੋਟੋ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਨਵਿਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ - ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ| ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ| ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂੰਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ|

Advertisement

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement