ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਾਨ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼

18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਸਣੇ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ਰੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਵਜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (1 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਧਾਰਾ-4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-17 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼) ਤਹਤਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ‘ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ,1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1985 ਤੋਂ 1987) ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਲੰਬਤਿ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜੋ 1100 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਿਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।