ਐੱਮਐੱਸਪੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਲਕਿ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2 50 ਫੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਘਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੀਤੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਦਲੀਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 3 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸੇਬ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

2021 ‘ਚ 193 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 53 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ 2020 ਦੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 24 ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ ਖੋਰੇ ਕਰ ਕੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 55.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਪੀਰੂ, ਚਿੱਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਕੁਆਡੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਕੀਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯੂਰੋਪ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ (ਨਾਟੋ) ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 84279-92567