ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ

04:46 AM Jun 18, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 17 ਜੂਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਪੁਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਲੀਆਂ ਮਾਜਰਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ : ਝੀਂਡਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 84 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏਬੀਸੀਡੀਈਐੱਫ ਤੇ ਜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement