‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਦਸੰਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਗੋਗੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਇੰਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨੂੰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2024 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।