ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੌਜ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇਮਚਾ ਕਿਪਗੇਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 95 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੰਗੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਕੀ ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਾ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ; ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੜਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ (Tribal Solidarity March) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੈਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਰਤਨ ਥਿਆਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਈਸਾਈ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਕੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਮੈਤੇਈ, ਨਾਗਾ ਤੇ ਕੁਕੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਕੁਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੋਡੋ, ਕਾਰਬੀ, ਖਾਸੀ, ਜੈਂਤੀਆ, ਗਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।