ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਗਤਾਰ ਿਸੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਦਲਵੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।