ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੀਰਵਾਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (Indian Penal Code-ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨਫਰੋਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ (ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ) ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਡ਼ਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’
ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਆਗੂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 2011-15 ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ; ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। 2018 ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। 1974 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ (ਜਨਵਰੀ 2023) ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪਡ਼੍ਹੇ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।