ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵੇਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 21 ਮਈ
ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (1936), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹਨੱਨ ਮੁੱਲਾ), ਬੀਕੇਯੂ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇੜਕਾ, ਰੂਪਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।