ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1572.40 ਰਹੀ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 9.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ, ਏਸੀਸੀ ਤੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਈ ਅੱਜ 334.98 ਅੰਕ ਖ਼ਿਸਕ ਕੇ 60,506.90 ਉਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰੀਬ 0.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਈ ਨਿਫਟੀ 89.45 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 17,764.60 ਉਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ