ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕ ਗਏ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਾਖ਼, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 5.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਥਾਨ ਐਂਡਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਕੋਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਲੋਵਰ ਹੈਲਥ, ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਫਕਿੰਗਜ਼, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਔਰਮੈਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕੋਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰੈਵਰ ਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ/ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦੇ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ (ਭਾਵ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ) ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।