ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਐੱਸ ਜੋਧਕਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ” ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਨਿਗੂਣੇ’ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ‘ਭੁੱਲ’ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ; ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਖਸਲਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਤੋਂ-ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਅਣਬਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਓ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ।