ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਖਣਨ ਦੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਦੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਬਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੋਹਾਂ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਖਣਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਗਰੀਨ ਵਾਲ ਆਫ ਅਰਾਵਲੀ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੋਖ਼ਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫੌਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਣਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।