ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 14 ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿ਼ਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਮੂਲਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1964 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 1) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ (1998 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 1) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਮੱਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- “ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਡਿ਼੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਘੁਸਪੈਠ ਬਣਦੀ ਹੈ।” (ਕਾਵੇਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

2012 ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 122 ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ 2ਜੀ ਕੇਸ ’ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ- ਬਸ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਧਾਰਾ 137 (ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 143 ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ।

2ਜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ: 1) ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; 2) ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ; 3) ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; 4.) ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ- ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੇਪਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਅਸਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 143 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਤਲਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਧਾਰਾ 143 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ।

ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ।