ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਰਨੀ ਉੱਘਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਖਿਆਲਾਂ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ’ਤੇ ਠੱਪ ਪਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਤੀ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਅੱਗੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।