ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਉਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਹ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2012-17 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੁਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2017-22 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਸ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਮਾਰਟ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਪਣ ਨਾਲ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਹਿੱਤ ਬਣਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁਆ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ! ਸੋ, ਲੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731