ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ

‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 910 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਜਨਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰਕੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨੀਤੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।