ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ: ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ- ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ, ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ 1950ਵੇਂ ਅਤੇ 1960ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਦੀ ਹੋੜ ਰੁਕ ਗਈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੁੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾੳਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਹੁਣ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1949 ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਵਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਕਸਰ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਇਵਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ (2024) ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੌਮੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਖੀਰਾ ਹੈ। ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਲਮੀਂ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਕਟਿਕ ਦੀ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਮਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98156-23374