ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀ ਲੌਗ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਮੋਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯਤਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਓਟੀਪੀ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ; ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਪਾਸਵਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ; ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ; ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ; ਐਪਸ ’ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਲਾਨਾ 10.5 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।