ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ।

ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ, ਦੋਨਾ ਤੇਲੂ ਮੱਲ, ਗੱਟੀ ਤੇਲੂ ਮੱਲ, ਗੰਧੂ ਕਿਲਚਾ ਉਤਾੜ ਤੇ ਗੰਧੂ ਕਿਲਚਾ ਹਿਠਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਏ-ਰੋਲ ਪਿੰਡ ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।