ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਧੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵਿਝਿਨਜਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਚੈਨ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ, ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਆਲਮੀ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।