ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਦੋਰਾਹਾ, 9 ਜੂਨ
ਇਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।