ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਮਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।