ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ

ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 11.5% ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ, 0.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਬਜਟ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 19.29% ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਇਹ 17.7% ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 `ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 8.10 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,05,473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 86,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ, ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 13.99% ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ `ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਟ ਦਿ ਰਾਇਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 25% ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 21.81 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ `ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 354 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰੀਲਿਐਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰਜੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: vijaykumarbehki@gmail.com