ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ

ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੂਲ (ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ।