ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਘੜਾ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।