ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਭੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਘਰ, ਬਿਜਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ; ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇ ਸ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ (ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ: ਭਾਵ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਕਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ (75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1970 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਜੋੜਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਏ। 1940 ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 6.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਸੀ; ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 185 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1757 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ 2682 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1185 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ; ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ; ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦੇ; ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ?