ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਹੀ 2009 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।