ਵਧਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅਵਰ ਟਾਈਮਜ਼: ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ’ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (FPOs) ਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਮਿਤਾ ਵਾਇਕਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ (2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ) ਜਾਂ ਸੀਮਤ (2.5-5 ਏਕੜ) ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 1994-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਾਇਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ- ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਧ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਖਰੀਦ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ (mono-cropping) - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ - ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ। ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ)। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਲੇਖਿਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਇਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਟਾਈਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ 1907 ਦਾ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
* ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।