ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਜਾੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1980 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (enclosure movement) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਉਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 24,511 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਐੱਮਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੌਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1990 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ, ਮਿਸਤਰੀ ਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94174-35080