ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪਰਵਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਸਲਾਂ-ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।