ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿੱਦ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ

ਜਗਰਾਉਂ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਧਰ ਓਧਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤਹਿਸੀਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਐਲਾਨੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਨ ਇਸਨੂੰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।