ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਤੁਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਈਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਲਗਭਗ 6.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ 3.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰਲੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡੀਪੀਐੱਸਯੂਜ਼) ਨੂੰ ‘ਮਿਨੀ ਰਤਨ’ ਐਲਾਨਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।