ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ
ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੁਦਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਸੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ; ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਕ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤੋੜ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਿਖਰਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਬਿਖਰਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿਖਰਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਾਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋਕ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀ।
ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਜਨ ਸੰਘ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜੱਗੋਂ ਪਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੀ ਸੌ ਜਾਂ ਪੱਚੀ ਸੌ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ 98783 75903