ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਗਸਤ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਸਗੋਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।