ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ’ਚ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਦ ਪੈਕੇਜ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀੜਤ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਖੇਡੇਗਾ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਲਮੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।