ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਜੇ ਮੰਤਵ ਸਾਫ ਹੋਵੇ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ‘ਫੋਟੋ?’... ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ! ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਏਐੱਸਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।... “ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਸਣ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਸਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ?” ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੰਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਾਕ ਮੁੱਕਦਾ ਮਸਾਂ ਉਡੀਕਿਆ- “ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ?” ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਇਹ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਮੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ (psyche) ਦੀ ਉਹ ਸਤਹਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੁਪਿਆ ਮੰਤਵ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਲਾਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਦਸ-ਦਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਧਨ (visual aid) ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ; ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਲੇਖ, ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖ, ਇਕਾਂਗੀ, ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਹੁੰ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ, ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਇਕ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ; ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ (ਜਵਾਨੀ) ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ; ਜੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੂਕਾਂ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਓ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨੋ, ਪੀਰ-ਫਕੀਰੋ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਓ... ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਣ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਆਪ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਂਝ, ਯਾਦ ਰਹੇ- ਇਹ ਜੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947