ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ; ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2460 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1232 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 1228 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ 1228 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2364 ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 5994 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 2460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
5994 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2460 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 2994 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।