ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਠੁਕਰਾਈ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ ਚੌਕ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ, ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 24-8-2008 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ‘ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ’ ਗਮਾਡਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜ੍ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਾਂ ਬੂਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੈੜੀ ਦੇ ਚੌਕ ਤੱਕ 175 ਏਕੜ ਥਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਬੜ੍ਹੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਮਟਰਾਂ, ਪੱਤੋਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।